आरक्षण भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव में भी सभी पार्टियां इस बात का आश्वासन दे रही है कि वो आरक्षण को सही तरीके से लागू करवाएंगी, इसी बीच में UGC ने नोटिस जारी कर केंद्रीय विश्वविद्यालयों व केंद्र से जुड़ी अन्य संस्थानों में आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिया है। आरक्षण के जो प्रावधान है वह टीचिंग, नॉन टीचिंग, छात्रों का नामांकन, हॉस्टल सभी प्रक्रियाओं में सुचारू रूप से लागू होना चाहिए।
UGC को ऐसा नोटिस क्यों जारी करना पड़ा
हम यह देखते हैं कि सरकार द्वारा आरक्षण के नियम बनाने के बावजूद भी विश्विद्यालयों में आरक्षण का उल्लघंन किया जाता है, जिसका नतीजा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 10–12 ओबीसी प्रोफेसर है, वहीं रोस्टर पद्धति को भी ठीक से लागू न करने के कारण आरक्षित सीटों पर अनारक्षित लोग नौकरी कर रहे है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अभी तक छात्रों को ओबीसी आरक्षण नही लागू हो पाया है। वही कई विश्विद्यालयों में आरक्षित वर्ग में विद्यार्थियों का नामांकन इसलिए नही होता है कि विश्वविद्यालय उन्हें, ‘Not Found Suitable’ करार देता है। आरक्षण को ले कर बार –बार घोटाले की खबर और शिकायतें सुन UGC को यह कदम उठाना पड़ रहा है।
