कर्नाटक के बाद आज केरल राज्य जंतर मंत्रर पर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन कर रहा है, दक्षिण के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का मानना है की उन्हें जनसंख्या नियंत्रित करने की सजा दे रही है, बीते वर्षो में दक्षिण के राज्यों को उनके हक की राशि नहीं दी गयी है, GST के लागू करने के दौरान केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था की लागू करने के दौरान राज्यों को जो भी घाटा होगा उसका मुआवज़ा सरकार देगी लेकिन 2022 में GST लागू हुए पांच साल बीत गए और मुआवज़े की तिथि भी समाप्त हो गयी लेकिन जो राशि तय की गई थी वह राज्य सरकारों को नहीं मिली, राजनीतिक पार्टियों का यह भी मानना है की इन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है इसीलिए उनकी मांगो को अनदेखा किया जा रहा है.
