पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा बनाई गई शराब नीति चर्चा में हैं और इसी सिलसिले मे केजरीवाल गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
क्या है नई शराब नीति?
वर्ष 2021 में केजरीवाल की सरकार एक शराब नीति लाती हैं, जिसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया जाता हैं और हरेक जोन में 27 दुकानें खोलने की परमीशन दे दी जाती हैं, जिससे दिल्ली में कुल 849 शराब की दुकानें रहेंगी। पहले 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी थी एवम 40 प्रतिशत प्राइवेट। लेकिन नई नीति के अनुसार सारी दुकानें प्राइवेट कर दी गई और लाइसेंस जिसे L1 कहा जाता हैं उसकी कीमत 25 लाख से बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दी गई। इस नीति से दिल्ली सरकार को करोड़ों का फायदा होने वाला था लेकिन नई नीति उनके गले की हड्डी बन गई। नई नीति के बाद दिल्ली में मनमाने तरीके से शराब बिकने लगे, देर रात तक दुकानें खुलने लगे, जिससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होने लगा लेकिन सरकार उचित राजस्व नहीं वसूल पाई। राजनीति व्यवपार के मिश्रण ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद विजय नायर, बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया गया। फिर शराब की खरीद —फरोख्त, व्यापारियों को लाभ पहुंचा के 100 करोड़ का किकबैक लेने के आरोप में केजरीवाल को ईडी द्वारा 9 बार समन भेजा गया, उसके बाद 21 तारीख़ को लंबी पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ़्तार कर लिया गया हैं।
इसके बाद केजरीवाल ने जेल से ही सत्ता चलाने का निर्णय लिया है और यह संदेश भिजवाया है कि दिल्ली में कोई भी समस्या होगी उसका हल वह जेल से ही निकालेंगे।
–Dimple Kumar writes on socio-political issues related to the crucial events of our times. For further enquiries-dimple1889h@gmail.com
